रायबरेली -मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट सभागार में की समीक्षा बैठक

रायबरेली-मंडलायुक्त लखनऊ डॉ0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सीएम डैशबोर्ड (विकास एवं राजस्व)एवं विभागीय फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।

मंडलायुक्त महोदया ने निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अंकित प्रगति ही वास्तविक उपलब्धि का दर्पण है, अतः प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि अद्यतन प्रविष्टियाँ समयबद्ध ढंग से दर्ज हों।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी/ग्रामीण), आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना,ओडीओपी, नंद बाबा प्रोत्साहन योजना, अमृत योजना, पीएम सूर्य घर योजना आदि की गहन समीक्षा की गयी। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि लाभार्थीयों  तक शत-प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति कराते हुए पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जाए।

मंडलायुक्त ने  स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी सीएचसी,पीएचसी और स्वास्थ्य केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं अवश्य उपलब्ध कराई जाए।  इसके अलावा उन्होंने कहा कि आशा,आशा संगीनी,एएनएम व स्वास्थ्य कर्मियों की समय-समय पर ट्रेनिंग भी कराई जाए। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्र में एंबुलेंस,औषधि, बैठने की व्यवस्था,पेयजल,प्रकाश व साफ सफाई की व्यवस्था आदि सुनिश्चित कराया जाए।  विद्यालय की छात्राओं के अलावा स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को भी एनीमिया की औषधियां उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मॉडर्न आंगनवाड़ी में अभी तक हुए कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्मार्ट टीवी, पेयजल और बच्चों के खेल कूद के समान के साथ-साथ एक गार्डन भी डेवलप करवाया जाए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे आवेदक को प्राथमिकता दी जाए जो रोजगार करने के इच्छुक हैं।  उन्होंने जल जीवन मिशन, पर्यटन, सेतू निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने पुरानी बिल्डिंगों की मरम्मत, नई बिल्डिंगों की निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा प्रोजेक्ट अलंकार एक बहुत अच्छी योजना है इसमें संस्कृत विद्यालयों को भी शामिल किया जाए। साथ ही जो विद्यालय अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको प्राथमिकता पर आगे बढ़ाया जाए। इन विद्यालय में सोलर लाइट की भी व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने कहा कि महिला कल्याण से संबंधित जितनी भी योजनाएं चल रही है। उनके लाभार्थियों को शत प्रतिशत योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। बिजली विभाग को निर्देश दिया कि कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों का समयान्तर्गत निस्तारण कराने के उपरांत शिकायतकर्ता की फीडबैक भी ली जाए। दिव्यांगजनों को मानक के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराया।  पुनर्वास केन्द्रों का समय समय पर निरीक्षण भी किया जाए। वहाँ रहने वाले लोगों के भोजन,स्वास्थ्य,पेयजल,मनोरंजन आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। चरागाहों से कब्जा हटवाया जाए। इन जगहों पर पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था कराई जाए।

*भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोगों को भी पहुंचाया जाए सरकारी योजनाओं का लाभ*

मंडलायुक्त ने कहा कि ऐसी बस्तियों का चयन किया जाए जहां पर युवा स्वरोजगार करने के इच्छुक हैं। ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग देकर स्वावलंबी बनाया जाए। उन्हें ट्रेनिंग देकर ड्राइवर,ड्यूटी पार्लर, स्वास्थ्य सेवाओं में स्वावलंबी बनाकर रोजगार भी दिलाया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्देश दिया कि जो लोग भी भिक्षावृत्ति कार्यो में लगे हुए हैं उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। इस कार्य में गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जाए। 

 

*जनपद में चल रहे नवाचार कार्यों की भी की समीक्षा*

मंडलायुक्त ने जनपद में चल रहे नवाचार कार्यों की भी समीक्षा की। जिसके अंतर्गत मनरेगा, राजस्व विभाग व मत्स्य विभाग द्वारा तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए किए जा रहे  कार्यों की उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बीडीओ की अध्यक्षता में बैठक भी कराई जाए। स्थानीय लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए।

बैठक के अंत में उन्होंने बेहतर कार्य करने के लिए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर,मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार ,उपायुक्त उद्योग परमहंस मौर्य तथा एलडीएम रूपेश दुबे को प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र भी दिया।

बैठक में डीएफओ मयंक अग्रवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल शर्मा,अपर जिलाधिकारी (वि) अमृता सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी नवीन चंद्रा, एडीएम न्यायिक विशाल यादव, सहित सभी सम्बन्धित विभागों के मंडलीय व जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।