सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को दी हरी झंडी, इस डेट को जारी होगी अधिसूचना…

निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाज़त दी है। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार ने दो दिन के भीतर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दी है। यूपी सरकार ने कहा अगर कोर्ट इजाज़त देता है तो वह दो दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को OBC आयोग का गठन किया गया था, 7 मार्च 2023 को आयोग ने आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को योगी सरकार ने पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी थी।

आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर पांच दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई थी, इसके बाद कुछ याचिकाएं उच्च न्यायालय में दाखिल की गईं, जिस पर न्यायालय ने आरक्षण की प्रक्रिया को समर्पित आयोग बनाकर जांचने के आदेश दिए थे। 27 दिसंबर को उच्च न्यायालय का आदेश आया था, जिसके अगले ही दिन 28 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रामअवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय ‘उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग’ का गठन किया। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह माह का समय दिया गया था। आयोग ने आधे से भी कम समय में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी।

आयोग की रिपोर्ट को सरकार की ओर से अगले दो दिन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाज़त दी है। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दी है।