रायबरेली-कमालपुर; विकास कार्यों में बड़े पैमाने में भ्रष्टचार में मांगी गई सूचना ना देने पर प्रदेश सूचना आयोग ने लिया संज्ञान,,

  रिपोर्ट-सागर तिवारी

ऊंचाहार-रायबरेली-कमालपुर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टचार में मांगी गई सूचना वांछित होने पर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने संज्ञान लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सूचना उपलब्ध न कराने पर आयोग जल्द ही बीडीओ पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 

     मामला रोहनिया विकास खण्ड क्षेत्र के कमालपुर गाँव से जुड़ा है। इस गाँव के राजकुमार सिंह का दावा है कि कथित ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराने की आड़ लेकर नाली, खड़ंजा, अंडर ग्राउंड सीवर, सरकारी धन की निजी खर्च में उपयोग सहित सभी विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। विकास कार्यों में अनियमितता बरती गई है। 

उन्होंने 27 दिसम्बर वर्ष 2022 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत बीडीओ से सूचना मांगी थी। किन्तु तब से उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई। समय बीतने पर राजकुमार सिंह ने प्रथम अपील की इसके बाद भी उन्हें वांछित सूचना नहीं उपलब्ध हुई। जब सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद भी उन्हें की सूचना नहीं प्राप्त हुई तो उन्होंने 19 मई 2023 को उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में अपील कर वांछित सूचना उपलब्ध कराने की माँग की है। अपीलकर्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि सूचना आयोग द्वारा नियत 15 अप्रैल को 2024 पेशी के बाद भी बीडीओ रोहनिया द्वारा की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे यह प्रबल संभावना जताई जा रही है कि जल्द आयोग द्वारा उनपर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। 

कमालपुर ग्राम पंचायत में जनसुविधा केन्द्र संचालक ही पूरे घोटाले और अभिलेखों से छेड़छाड़ कर फर्जी जन्मतिथि के आधार पर दर्जनों अपने करीबी लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। इसकी जांच हुई तो कई अफसर भी जांच की जद में आएंगे। 

ज्यादा खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में गांजा कारोबार और विकास कार्यों के घोटाले की विस्तृत खबर