ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव. सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा झटका है

ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के इस्तेमाल को लेकर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले विपक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी.

ये थे डॉ. केए पॉल द्वारा दायर एक जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा, “आपको ऐसी याचिका दायर करने का विचार कहां से आया?” याचिकाकर्ता ने पॉल एलन मस्क की एक टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम में धांधली हो सकती है.

पॉल ने यह भी कहा कि वह एक वैश्विक शांति सम्मेलन से आए हैं और उनके साथ सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस और न्यायाधीश भी हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं। तब जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, ”आप इस राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं?”

इस बीच एलन मस्क ने दो दिन पहले भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ करते हुए कहा था, ”भारत में एक दिन में 64 करोड़ वोट गिने गए, जबकि अमेरिका में कई राज्यों में गिनती अभी भी जारी है.”

इस समय देश में विपक्षी दल भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर 2019 के हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने दावा किया था कि ईवीएम में 99 प्रतिशत चार्ज था, और हाल ही में समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था उपचुनाव.