राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचते ही कांग्रेस लीगल सेल ने राहुल गांधी से अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज समेत कि अन्य मांगे

रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)

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राहुल गांधी के सामने रायबरेली का रिपोर्ट कार्ड जर्जर ऑडिटोरियम, बदहाल सड़कें और अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज की मांग

रायबरेली। कांग्रेस की दिशा से जुड़ी बैठक में शामिल होने रायबरेली पहुंचे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी के सामने कांग्रेस कमेटी लीगल सेल ने शहर और अधिवक्ता समाज से जुड़े तीन महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों का एजेंडा रख दिया...लीगल सेल के अध्यक्ष अमरीश बाजपेई व महामंत्री एवं अधिवक्ता आनन्द दीक्षित ने पत्रों के माध्यम से राहुल गांधी से फिरोज गांधी ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण, शहर की प्रमुख जर्जर सड़कों के कायाकल्प तथा उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था लागू कराने की मांग की...राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के बीच उठाए गए इन मुद्दों में जहां शहर की बदहाल तस्वीर है, वहीं कांग्रेस के इतिहास से जुड़ी विरासत और न्याय व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले अधिवक्ता समाज की सामाजिक सुरक्षा का सवाल भी शामिल है....लीगल सेल ने राहुल गांधी का ध्यान फिरोज गांधी ऑडिटोरियम की ओर खींचते हुए कहा कि कभी रायबरेली की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा यह परिसर आज लंबे समय से उपेक्षा का दंश झेल रहा है। रखरखाव के अभाव में इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यहां बड़े कार्यक्रमों का आयोजन तक संभव नहीं है...पत्र में ऑडिटोरियम को सिर्फ जर्जर भवन नहीं बल्कि रायबरेली और कांग्रेस के इतिहास से जुड़ी विरासत बताते हुए इसके तत्काल पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार और आधुनिक सौंदर्यीकरण की मांग की गई....इसके साथ ही शहर की तीन महत्वपूर्ण सड़कों को लेकर भी मांग की गयी...आईटीआई मोड़-सुल्तानपुर रोड, रतापुर-कहारों का अड्डा रोड और मनिका-जेल रोड की बदहाली का हवाला देते हुए बताया गया कि गड्ढों और उखड़े डामर के कारण रोजाना हजारों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बुजुर्गों और मरीजों तक के लिए आवागमन मुश्किल हो गया है। लीगल सेल ने इन मार्गों पर तत्काल पैचवर्क, मरम्मत और जरूरत के अनुसार पुनर्निर्माण की मांग की...तीसरा और अधिवक्ता समाज से सीधे जुड़ा मुद्दा कैशलेस चिकित्सा सुविधा का है। लीगल सेल ने राहुल गांधी को अवगत कराया कि देश की आजादी से लेकर लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है...अधिवक्ता को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बताते हुए सवाल उठाया गया कि जब न्यायिक अधिकारियों के लिए इलाज की कैशलेस व्यवस्था की गई है, तो प्रदेश के अधिवक्ताओं को इस सुविधा से अब तक क्यों दूर रखा गया है...पत्र के माध्यम से मांग की गई कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए भी कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू कराने के लिए राहुल गांधी प्रभावी स्तर पर पहल करें, ताकि गंभीर बीमारी अथवा आकस्मिक स्वास्थ्य संकट की स्थिति में अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े....राहुल गांधी के रायबरेली आगमन के दौरान कांग्रेस लीगल सेल की ओर से सामने रखे गए ये मुद्दे महज संगठनात्मक मांगें नहीं, बल्कि शहर की विरासत, आम आदमी के सुरक्षित आवागमन और अधिवक्ता समाज की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सवाल हैं। अब निगाह इस बात पर है कि रायबरेली के सांसद इन मांगों को किस स्तर तक आगे बढ़ाते हैं और संबंधित विभागों एवं प्रदेश सरकार के समक्ष इनके समाधान के लिए क्या पहल होती है...रायबरेली की सियासत में अक्सर बड़े राजनीतिक मुद्दे सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी के सामने रखी गई मांगों का फोकस सीधे शहर और समाज की उन जरूरतों पर है, जिनका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है।